Wednesday, May 11, 2011

Home


के यो कुराहरु बिमल गुरुङ्गले होइन भन्छ?
·         बिमल गुरुङले गोर्खाल्याण्ड भन्नु धोका! धोका!! महाधोका!!!
·         चिन्हारीको आन्दोलनमा सहयोग गर्ने भारतभरिको गोर्खालाई सेटअपले चिन्हारी दिंदैन|
·         यहाँको नानीहरु आन्दोलनमा होमेर उसको नानी विदेश पड्नु पठाएको छ| त्यो नानी पनि भर्खरै ड्रग्स केशमा पकडेको थियो|
·         भारतभरी मजदुरको दैनिक रोज रू० १२० बनाउने भारत सरकारको आदेश हुँदा यहाँ आन्दोलन गरेर रू ९० बनाएर तीन बर्षको निम्ती चिया कमानको मालिक पक्षसंग चुक्ती गरयो| तीन वर्ष एकजना मजदुरको ३० रुपियाँ गरेर कम्ति दिनु भनेको मालिक पक्षले तीन वर्षमा करोडौं रुपियाँ खानु हो| यसको निम्ती बिमल गुरुङ्गले रू ५ करोड अनि रोशन गिरीले रू २ करोड खाएको छ|
·         मदन तामांगको हत्याको केशबाट बाँच्नु बंगाल सरकार अघि झुकेको हो|
·         आन्दोलन शुरु हुँदा हजारपति र लखपतिहरु आन्दोलन तीन वर्ष पुग्दा सबै करोडपति भएको छ|
·         सिब्सु आन्दोलनमा गोर्खे चेलीहरुलाई.....(लेख्नु राम्रो होइन, बिमल गुरुङ राम्रो मान्छे होइन)


विश्लेषण गोर्खाल्याण्ड उपयुक्त र सम्भव प्रस्ताव 

झारखण्ड, उत्तराञ्चल र छत्तीसगढ छुट्टै राज्य भइसकेको अवस्थामा भारतमा सबभन्दा पहिले उठाइएको गोर्खाल्याण्डको माग किन पूरा नगर्ने भन्ने सोचाइमा केन्द्र सरकार पुगिसकेको छ। 
प्रा. महेन्द्र पी लामा 
झ्ण्डै २३ वर्षपछि फेरि दार्जीलिङ र डुवर्स क्षेत्रमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन निकै घतलाग्दो रूपमा अघि बढिरहेको छ। यसपालि छुट्टै राज्य ल्याएरै छाड्ने अठोटसहित पहाड र डुवर्सबासी कस्सिएर आन्दोलनमा लागेका छन्। 
विस्तृत >>


सेटअप होइन यो अर्को धोका हो-दावा शेर्पा

कालेबुङ, 27 मार्चः भाजपा राज्य कमिटीका सचिव दावा शेर्पा भाजपाको कार्यक्रम तयार पार्न आज कालेबुङ आइपुगेका थिए। उनले गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड मुद्दा छोड़ेर अन्तरिमतिर लागेकोले जनतालाई फेरि धोकाबाट बचाउन भाजपा आन्दोलन गर्न अघि आएको आज पत्रकारहरूलाई बताए। सबै दलहरूको सहमति अनि सामुहिक निर्णय अनुसार भाजपाले उप्रान्त आन्दोलन अघि बढ़ाउने जनाउँदै उनले भने-अन्तरिम सेटअप अर्को धोका हो। हामी धोका हुन दिनेछैनौं। भाजपाले आन्दोलन अघि बढ़ाएर लैजान केन्द्रिय समितिलाई भाजपा जिल्ला कमिटीले प्रस्ताव पठाइसकेको जनाउँदै एक प्रश्नको उत्तरमा उनले भने-मोर्चाले क्षेत्रीय स्तरमा काम गर्दैथ्यो। भाजपाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति सहयोग गरेको थियो तर मोर्चा गोर्खाल्याण्ड छोड़ेर सेटअपमा लाग्यो। जनता सेटअपको निम्ति होइन गोर्खाल्याण्डको निम्ति आएको हो। तर जनतालाई धोका हुन गइरहेको छ, त्यो हामी गर्न दिनेछैनौं। मोर्चामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले 2011 सम्म भनिएको अन्तरिम 2011 पछि के हुन्छ? भन्ने कुरा स्पष्ट नरहेको बताउँदै भने-मोर्चाले भनोस्‌2012 मा गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भनेर कसैले भनेको छ भने खुलासा गरोस्‌, भाजपाले आन्दोलन यहीं थन्काउँछ। नत्र दुइवटै कुरा स्पष्ट छ 2011 देखि कि त दागोपापतिरै फर्किनु पर्‍यो कि त फेरि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो। विस्तृत >>

 


Chargesheet on Bimal Gurung and Pawan Chamling

( Report Compiled By Concern Citizen of Darjeeling)
Chargesheet is a collection of facts after recording the statements of the witnesses and other material available during the course of investigation by the police under part II G.D or 161 CrPC. Police can even file additional Chargesheet under section 173 (8) CrPC. But in regard of Gorkhaland agitation, we the hill peoples cannot believe in West Bengal Police who turned out to be terrorists in February 8 at Sibsu open firing incident. We again do not have trust in Chief Minister of Sikkim, Mr Pawan Kumar Chamling owing to his all time anti Gorkhaland stand. 
So, with all of our doors are closed to hear our rising voices of discontent, we are submitting this charge sheet to Jana – Adalat (public court).
 विस्तृत >>

गोर्खाल्याण्ड रिजनल अथरिटी वा दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथरिटी

मोर्चाको गुप्ती रिपोर्ट खुलासा
मनोज वोगटी
कालेबुङ, 15 मार्चः गोजमुमोले सबैको जिज्ञासालाई आज विराम लगायो। डेलोमा एक जनसभा गर्दै भारतको केन्द्रिय सरकारलाई पठाएको गुप्ती रिपोर्टबारे गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले खुलासा गरे। मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टद्वारा भारत सरकारसित दोगापापको वैद्यता नष्ट गर्दै त्यसको साटो बहाली गर्ने व्यवस्थाको नाम गोखाल्याण्ड रिजनल अथोरिटी वा त दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथोरिटी रहेको आज स्पष्ट पार्‍यो। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले रिपोर्ट पढ़ेर सबैलाई सुनाए।
 विस्तृत >>


सहने कुरै आएन

गोर्खाल्याण्ड राज्यको यथोचित माग राखेर दशकौं अघि नेपाली मूलका भारत पश्चिम वंगाल अन्तर्गत पहाडि जिल्ला दार्जिलिड., कालिम्पोड. खर्साङ्ग,लगायत तर्राई फांट नक्सलवाढी, सिलिगुढि र मिरिकका भारतीय जनताहरु आन्दोलित वनेका थिए । विगतको त्यो आन्दोलनमा झडप हुंदा संयौंका संख्यामा वंगाली भाषी भारतीय र नेपाली भाषि भारतीय नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । विस्तृत >>


मदन तामांग हत्या: एउटा टर्निंग पोइन

दार्जीलिङका प्रखर नेता मदन तामाङको हत्याले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई कुहिरोको काग झौं दिशाहीन र जनतालाई त्रस्त बनाएको छ ।
दार्जीलिङको राजनीतिमा हिंसा नयाँ कुरा होइन । सन् १९८६-८८ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनदेखि नै हुँदै आएको हो। विस्तृत >>

मदन तामांग हत्या: एउटा टर्निंग पोइन


Home


मदन तामांग हत्या: एउटा टर्निंग पोइन

दार्जीलिङका प्रखर नेता मदन तामाङको हत्याले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई कुहिरोको काग झौं दिशाहीन र जनतालाई त्रस्त बनाएको छ । दार्जीलिङको राजनीतिमा हिंसा नयाँ कुरा होइन । सन् १९८६-८८ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनदेखि नै हुँदै आएको हो । त्यस बेला १२०० नेता-कार्यकर्ताको ज्यान गयो । १९८८-२००३ को अवधिमा आठ राजनीतिक हत्या भए । तर, ७ जेठ २०६७ मा शहरबीचको क्लब साइडमा दिनदहाडै भएको अखिल भारतीय गोर्खा लिग -अभागोलि)का अध्यक्ष मदन तामाङको हत्याले भने गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई नै प्रश्नको घेरामा पारेको छ । 
पश्चिम बङ्गालको कुनै पनि स्तरको अधीन स्वीकार नगर्ने तामाङ अखिल भारतीय गोर्खा लिगको भ्रातृ सङ्गठन तरुण गोर्खाको अध्यक्ष भएर सन् १९६९ देखि दार्जीलिङको राजनीतिमा सक्रिय थिए । १९९२ मा गोर्खा डेमोक्रेटिक प|mन्ट -जीडीएफ) खोलेका उनी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका एक जुझारु नेता बने । २००३ मा जीडीएफलाई ५५ वर्षपुरानो अभागोलिमा विलय गरेका उनी र्समर्थक धेरै नभए पनि गोर्खाल्याण्डको पक्षमा बोली नफेरी आवाज उठाउने नेतामा पर्थे । 
हत्या हुँदा तामाङ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टर्ीीगोरामुमो -सीके) र अभागोलि सम्मिलित पिपुल्स डेमोक्रेटिक प|mन्ट -पीडीएफ) का पनि अध्यक्ष थिए, जसमा विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा -गोजमो) सहभागी थिएन । तामाङको हत्या गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा उनीसँग कडा विमति राख्ने गोजमोको प्रभाव दार्जीलिङमा छाएको र उनले त्यही दलको भण्डाफोर गर्न खोजिरहेको बेला भएको थियो । गोजमोका लगभग एक्ला प्रतिपक्षी उनी १९८८ मा सुवास घिसिङले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् -दागोपाप)मा थान्को लगाए जस्तै गुरुङले पनि अन्तरिम प्राधिकरणमा टुङ्ग्याउन लागेको बताइरहेका थिए । 
राजनीतिक दाउपेच 
दार्जीलिङमा हालसम्म भएका कुनै पनि राजनीतिक हत्यामा विधिवत् अनुसन्धान र कारबाही भएको छैन । १९९९ को गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता सीके प्रधानको हत्याको आरोपमा छत्रे सुब्बा र शरण देवान थुनामा छन् । तर उनीहरू निर्दोष रहेको दाबी गर्ने गोजमो अध्यक्ष गुरुङ, प्रधान हत्यामा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग -सीबीआई) ले दोषी मानेकाहरू आज पनि सिलिगुडी, जलपाइगुडीतिर घुमिरहेका बताउँछन् । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा होमिएका प्रकाश थिङ र रुद्र प्रधानको हत्याका दोषी पनि पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । तामाङको हत्यामा पनि त्यही कुरा दोहोरिने सम्भावना छ । 
एक फ्रान्सेली पर्यटकले मोबाइलबाट खिचेको २ मिनेट ३७ सेकेण्डको भिडियोमा पहेंलो र कालो ज्याकेट लगाएका मानिसले तामाङमाथि आक्रमण गरेको देखिन्छ । हत्याको आशङ्कामा प्रहरीले सिक्किमको सीमाबाट सुवास तामाङ र प्रशान्त र्राईलाई पक्राउ गरेको छ । हत्यामा गोजमोको हात देखाउन लालायित पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोजमोका १९ नेता-कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको र गएको चार वर्षा निकै शक्तिशाली भएको यो दलसँग अब राजनीतिक वार्ता नगर्ने जनाएको छ । तर, बङ्गाल प्रहरीमाथि अविश्वास गर्दै अभागोलिले सीबीआईबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ । 
मदन तामाङ गोरामुमो अध्यक्ष घिसिङको दागोपापको पनि कठोर विरोधी थिए । दार्जीलिङमा घिसिङले २१ वर्षएकछत्र शासन गरेको दागोपापकै पार्ष् रहेका गुरुङले चार वर्षघि व्रि्रोह गर्दै गोजमो गठन गरेर गोर्खाल्याण्ड मुद्दा बिउँताएपछि केही समय चुपचाप बसेका तामाङ दुइ वर्षेखि लगातार गोजमोमाथि खनिएका थिए । उनको विरोध खास गरेर कसैको कुरा नसुन्ने र भइरहेको कुरा नखुलाउने गुरुङको अपारदर्शी कार्यशैलीमा केन्द्रित हुन्थ्यो । उनी भन्ने गर्थे, "सबैले सुनी राख, फेरि अर्काे दागोपाप अर्थात् गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल आउँदैछ ।" 
यसबीच गोजमो गोर्खाल्याण्डको विषयमा राज्य र केन्द्र सरकारसँग वार्ता गर्ने स्तरमा पुगिसकेको थियो । सबैलाई थाह छ, पश्चिम बङ्गाल दार्जीलिङलाई अहिलेको भन्दा बढी अधिकार दिन तयार छ, तर आफ्नो नियन्त्रण बाहिर राखेर हैन । बङ्गालको भावनालाई राम्ररी बुझेको केन्द्र सरकार पनि थप अधिकारकै कुरा गरिरहेको छ । त्यसमाथि, बङ्गालमा विधानसभा निर्वाचन आउन एक वर्षमात्र बाँकी छ । यही मेसोमा केन्द्र र बङ्गाल सरकार दार्जीलिङलाई दागोपापको भन्दा बढी स्वायत्ततासहितको अन्तरिम प्राधिकरण दिएर आन्दोलन नाश गर्ने दाउपेचमा लागेको तामाङको खरो विश्लेषण थियो । 
उनको विश्लेषण गलत थिएन भन्ने पुष्टि गोजमोको १२६ विभागको प्रस्तावले गरेको छ । उसले दिल्ली पठाएको प्रस्तावमा दागोपाप विघटन गरेर गोर्खाल्याण्ड रिजनल अथोरिटी वा दार्जीलिङ-डर्ुवर्स रिजनल अथोरिटी बनाउने उल्लेख छ, एक वर्षो भनिएको अन्तरिम प्राधिकरणका लागि वाषिर्क ४०० करोड भारतीय रुपैयाँका दरले पाँच वर्षो बजेट मागिएको छ । तामाङ मानिसहरूलाई यो कुरा बताउन चाहन्थे, तर गोजमोका नेताहरू पहिला घिसिङले जस्तै उनलाई भाषण गर्नबाट रोक्न खोजिरहेका थिए । तामाङले अभागोलिको ६७ औं स्थापना दिवस पारेर १ जेठमा आमसभा गर्न खोज्दा गोजमोले पनि कार्यक्रम राखिदिएकाले ४ जेठका लागि सारेका थिए । त्यस दिन पनि गोजमोको एउटा भ्रातृ सङ्गठनले जुलुस निकाल्ने भनिदियो र फेरि तीन दिन पछाडि र्सार्न बाध्य भए, जुन दिन उनको हत्या नै भयो । 
सन् २००५ मा घिसिङले दागोपापलाई भारतीय संविधानको छैटौं अनुसूचीमा पार्ने कुरा उठाउँदा सबभन्दा पहिला विरोध गर्ने तामाङ नै थिए । मेघालय र आसाम जस्तो जनजाति बहुल नभएकाले त्यसो गर्दा दार्जीलिङको नेपाली जातिमा विभाजन आउँछ, गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माणमा बाधा पुग्छ भन्ने उनको तर्क थियो । उनको लगातार विरोधकै कारण छैटौं अनुसूचीको प्रसङ्ग खारेजै नभए पनि दिल्लीको संसद्मा थन्किएको छ । स्वर्गीय तामाङको विरोधकै प्रभावले हुनसक्छ, अन्तरिम प्राधिकरणको कुरा चलिरहेको बेला गोजमोले पनि दार्जीलिङभित्र सिलगुडी र डर्ुवर्स तर्राई गाभ्ने मागमा अडान लिएको छ । यसै विषयमा कुरा नमिल्दा गोजमोका प्रतिनिधिले गएको २८ वैशाखमा दिल्लीमा बङ्गाल र केन्द्र सरकारसँग भएको त्रिपक्षीय वार्ता बहिष्कार गरेका थिए । 
अड्कियो आन्दोलन
तामाङको शवयात्रामा निस्केका हजारौंको भीडले दाजीलिङमा गोजमोका झण्डा र पोष्टरहरू च्यातिदिएको छ । शवयात्रामा उर्लिएको जनसागर र हत्यामा गोजमोको संलग्नताको चर्चाले राज्य सरकार दार्जीलिङको राजनीतिमा आफ्नो पल्ला भारी भएको ठान्दैछ । गोजमोसँग वार्ता नगर्ने मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यको भनाइ त्यसैको सङ्केत हो । तर, गोजमो अध्यक्ष गुरुङ लासमाथिको राजनीतिले बङ्गाल सरकारलाई हानि गर्ने बताउँछन् -हे.बक्स) । 
हत्याकाण्डकै मौका छोपेर बङ्गालले अन्य पार्टर्ीीम्मिलित टोलीसँग मात्र वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नगर विकास मन्त्री अशोक भट्टाचार्यले भनेका छन्, "धरातल गुमाइसकेको गोजमोसँग अब वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।" दार्जीलिङका स्वतन्त्र विश्लेषक अशोककुमार लेप्चा गोर्खाल्याण्ड दिन नचाहने पश्चिम बङ्गाल सरकार केही गुमाउनु परे पनि आफू अनुकूलको नेतृत्व खोज्ने चालमा रहेको बताउँछन् । तर, दार्जीलिङमा अन्य कुनै पनि दल गोजमो बराबर छैनन् । बङ्गालका प्रियपात्र मानिएका गोरामुमो अध्यक्ष घिसिङ पलायन भइसकेका छन् । गोरामुमोकै एक नेता केएन सुब्बा भन्छन्, "घिसिङले दार्जीलिङको राजनीतिलाई अवश्य पनि नियालिरहेका छन्, तर तत्काल र्फकने अवस्था छैन ।" 
तामाङ हत्याको समयमा गोजमोका नेताहरू अर्को त्रिपक्षीय वार्ताको तयारीमा थिए । त्यसका लागि सिलगुडी र डर्ुवर्ससहितको नक्सा दिल्ली पठाइएको थियो । तर, के निहुँ पाउँ, कनिका बुक्याउँ भन्ने सुरमा रहेको बङ्गालले तामाङ हत्यापछि मोर्चासँग कुरै नगर्ने भनेको छ । मोर्चाले पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बिथोल्ने बङ्गालको षड्यन्त्रअर्न्तर्गत तामाङको हत्या भएको गम्भीर आरोप लगाउन बाँकी राखेको छैन । 
त्रिपक्षीय वार्ता हुने भनिएको ११ जेठमा बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङमा धारा १४४ -कर्फ्र्यू) लगायो । तर, विमल गुरुङले त्यसलाई तोड्दै जनपर््रदर्शन गरेर जवाफ दिए । तामाङको हत्यापछिको स्थितिलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास गरिए पनि त्यसबाट गोजमोको धरातल नहल्लिने गुरुङ र्समर्थकहरू बताउँछन् । हुन पनि, पछिल्लो समय गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई राष्ट्रियस्तरका भारतीय जनता पार्टर्ीीतृणमूल कङ्ग्रेस, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट आदिले समेत उठाए पनि गोजमोले जसरी बुलन्द बनाएका छैनन् । 
तर, तामाङ हत्यापछिको गन्जागोलले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई गतिहीनतामै पुर्‍याएको देखिन्छ । पार्टर्ीी विचारक मानिएका अनमोल प्रसादले राजिनामा दिएपछि गोजमोभित्र भुइँचालो गएको छ । वाममोर्चाले १४ जेठमा सिलिगुडीमा आमसभा गरेर गोजमो प्रतिबन्धित हुनुपर्ने माग गर्‍यो । सजिलै गोर्खाल्याण्ड राज्य पाउने आशा हराउँदै गएको बेला भएको तामाङ हत्याकाण्डबाट आन्दोलन पनि अनिश्चिततामा परेको पत्रकार सुरज शर्मा बताउँछन् । 
हत्याले दार्जीलिङको राजनीति मात्र होइन सम्पुर्ण जनजीवन खल्बल्याएको छ । मानिसहरू १९८६-८८ को आन्दोलनताकाको अवस्था बल्झने त होइन भन्ने शङ्कामा छन् । सोनादका व्यापारी गणेश तामाङले अब त्यस्तो अराजक अवस्था नआस् भन्ने कामना गरे । विश्लेषक लेप्चा भन्छन्, "आन्दोलन भए गोर्खाल्याण्ड प्राप्ति सहज हुन्छ, अराजकता भए जनताले अझ दुःख पाउने छन् ।" 
दार्जीलिङका राजनीतिक हत्या
१३ जनवरी १९८९: तत्कालीन राज्यसभा सदस्य मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता टीएस गुरुङ ।
८ जुलाई १९९२: मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी कालेबुङ टाउन कमिटिका सचिव सन्तोष कार्की ।
२१ नोभेम्बर १९९२: अभागोलिका महासचिव सुर्दर्शन शर्मा ।
२८ मार्च १९९९: गोरामुमोका नेता रुद्र प्रधान ।
५ मार्च २००१: तकभर चिया बगान ग्राम पञ्चायतका मार्क्सवादी कम्युनिष्ट नेता नरेन र्राई ।
२ जुलाई २००२: पश्चिम बङ्गालका भूतपुर्व मन्त्री एवं क्रामाकपाका वरिष्ठ नेता दावा लामाका छोरा देवचन्द ।
३ अक्टोबर २००२: कालेबुङ्गका गोरामुमो नेता सीके प्रधान ।
१४ अप्रिल २००३: गोरामुमोका तत्कालीन दागोपाप पार्ष् प्रकाश थिङ । 


Gorkhaland Resolution

Home




सहने कुरै आएन


Home


सहने कुरै आएन

भारत पश्चिम वंगालमा गोर्खा जनमुक

गोर्खाल्याण्ड राज्यको यथोचित माग राखेर दशकौं अघि नेपाली मूलका भारत पश्चिम वंगाल अन्तर्गत पहाडि जिल्ला दार्जिलिड., कालिम्पोड. खर्साङ्ग,लगायत तर्राई फांट नक्सलवाढी, सिलिगुढि र मिरिकका भारतीय जनताहरु आन्दोलित वनेका थिए । विगतको त्यो आन्दोलनमा झडप हुंदा संयौंका संख्यामा वंगाली भाषी भारतीय र नेपाली भाषि भारतीय नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । आन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य पश्चिम वंगाल राज्य सरकारवाट छुटिएर अलग्गै समानान्तर गोर्खा राज्य प्रदेशको स्थापना गर्ने उद्धेश्य राखिएको थियो । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका सुत्रधार सुवास घिसिंग, सिके प्रधान र छत्र सुब्बा जस्ता होनहार नेपाली मूलका पहाडिहरुले जनउभारलाई नेतृत्व गरेका थिए । महिनौ महिनासम्म पश्चिम वंगाल सरकारको एकाधिकारवादी हुकुमलाई अवज्ञा गर्दै अघि वढेको नेपाली भाषि भारतीय नागरिकहरुको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले निर्णायक उपलव्धी हासिल गर्नु भन्दा पहिल्यै आन्दोलनका प्रमुख नेता सुवास घिसिंग पश्चिम वंगाल सरकारका मुख्य मन्त्री ज्योति वसुको वशमा परिहाले । व्यक्तिगत लालच र क्षणिक प्रलोभनमा सुवास घिसिंगले पश्चिम वंगाल सरकारको इशारामा केन्द्र सरकार नयां दिल्ली पुगेर सम्झौता गरे । उत्तेजक तथा अति कामुक निलोचोली उपन्यासका यौनवादी लेखक समेत रहेका घिसिंगले दिल्ली पुगेर गोर्खाल्याण्डलाई गोर्खा पार्वत्य परिषद (गोर्खा हिल काउन्सिल) को नाममा खुम्च्याएर दार्जिलिंग आइपुगे । दिल्लीवाट र्फकदा सो परिषदको सभापति पदमा आफैलाई दिल्ली सरकारले नियुक्ति गरेको उपहार लिएर फर्के । पश्चिम वंगालको योजना मुताविक दार्जिलिंग र वरपर नेपाली मूलका वासिन्दा अधिनस्थ क्षेत्रलाई मिलाएर स्वायत्ततातर्फ उन्मुख दार्जिलिंग जिल्ला (गोर्खा हिल काउन्सिल) भनिएपनि राज्य सरकार पश्चिम वंगालको मातहतमा रहेर जिल्ला प्रशासकसम्मको अधिकार घिसिंगमा थमौती गरिएको थियो । सांच्चिकैमा भननुपर्दा यो सम्झौता सरासर आन्दोलनको मर्मविपरित नै थियो । अस्तव्यस्त गोर्खाल्यण्डमा घिसिंगको एकल निर्णयले हालीमुहाली मच्चाउन थाल्यो । आन्दोलन मच्याएर आफू परिषदको सभापति वनेपछि सवैलाई थच्चाए । समय वित्दै जांदा जंगलका राजा सिंहले एउटै जंगलमा अर्को सिंहको रंगरुप देखि सहने कुरै आएन । छत्र सुव्वा, सिके प्रधानहरु दुर्घटना र अप्रत्यासित एन्काउन्टरमा मारिएको समाचारहरु पढन पाइयो । जसको यथार्थ पुष्टि भएका अन्य खवरहरु कतै पढन पाइएन । सुन्नमा आएको मात्र होइन कि यथार्थमा घिसिंग गोर्खा हिल काउन्सिलका ठेकेदार भएपछि उसको लालावालाहरुलाई देहरादुनको उच्च वर्गले मात्र पढन पाउने अति सुविधा सम्पन्न विधालयमा सथानान्तर गराए । केन्द्र सरकार दिल्लीको वाक्लो जुसमा डुवेपछि उसले दार्जिंलिंगको तातो चियालाई उपेक्षा गरे । दार्जिलिंग मात्र नभएर खर्साङ्ग, डुवर्स क्षेत्र, कालिम्पोंग, मिरिक र तराई फांट नक्सल, सिलिगुढिका नेपाली भाषि जनताहरुले लिएको आस्था र भरोषाको खेतीमा पानी हुलेर चर्लुम्म डुवाए । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको उपलव्धी भनेको गोर्खा पार्वत्य परिषदको स्थापना भनी परिभाषित हुने कुरै होइन तर पनि सुवास घिसिंगले व्यक्तिगत स्वार्थमा डुवेर अति चलाखिपूर्ण यहिं परिभाषालाई चरितार्थ गरे । जुन परिघटना अधिकांश नेपाली भाषी पश्चिम बंगालवासि भारतीय नागरिकहरुलाई सहृय भएन । घिसिंगको कार्यालय दिल्लीमा तर कार्यक्षेत्र दार्जिलिंगमा थियो । दिल्लीवाट दार्जिलिंग आउंदा राजषिर् छांटकांटमा सवारी हुने गर्दथे । वाटामा उपाशकहरुको तांतीं, फूलमाला नानाभांती, कलकत्तादेखि दार्जिलिंगसम्म आंउदाको सानसज्जा एकताका नेपालका भुपू राजा ज्ञानेन्द्रको स्वदेश भ्रमण जत्तिकै तामझामले भरिभराउ हुने गर्दथ्यौ । सुरक्षा दस्ताको गोलाभित्र उभेर भाषण गर्दा दार्जिलिंगका नेपाली भाषी दाजुभाई दीदि वहिनीहरुलाई आकाशवाट फूरौला बर्षाउने आश्वासानको सपना वांडने गर्दथे । तर त्यो झूटको खेती सन् २००८ को विगत तीन महिनासम्मको लागी मात्र टिक्यो । सर्वत्र सुवास घिसिंग गोर्खाल्याण्डमा वहिस्कृत भए । नेपालका भूपू राजा ज्ञानेन्द्र जस्तै सधैको लागी वसाई हिडेर जानु पर्ने भएपछि घिसिंग उठिवास लागे जसरी तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रले नारानहिटिवाट वसाई हिडनु पर्यो । जेवी टुहुरेको लयमा हामी कुनैदिन गीत गाउने गर्दथ्यौं कि,
वसाई हिडनेको तातीले 
वस्नेको मन रुवाउंदछ 
लाखौंको लागी उजाड छ यो देश 
मुठिभरीलाई स्वर्ग छ ।

तर यो गीत आजको संसारमा, नेपाल र दार्जिलिंगको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पहिले दीनहिन र गरीवहरुले गाए तर पछिल्लो पटक राजा महाराजा र उपल्लो दर्जाका शासकहरुले गाइरहेका छन् । यो गीत समयको हेराफेरिमा चौघेरालाई सुचित गर्ने आलोपालोको प्रतिकात्मक पहाड भएर उभिए झै लाग्दछ । 

भारत पश्चिम वंगालका नेपाली भाषीहरुले सुवास घिसिंग र उसको कुत्सित चतुरयाइको मात्र उन्मूलनले आफनो अधिकार सुरक्षित नरहेको राम्रैसंग थाहा पाएपछि उसलाई प्रयोग गर्ने शक्ति केन्द्रहरुलाई वहिस्कार मात्र गरेका छैनन् चुनौती समेत दिएर भारत केन्द्र सरकारसम्म आफनो आन्दोलनको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने संघर्ष छेडेका छन् । यो संघर्षले गोर्खाल्याण्डको मागलाई उत्कर्षा पुरयाएर भारतीय गोर्खालीहरु विजयको सफलता नजिक पुगेका छन् । पश्चिम वंगाल सरकारका मुख्य मन्त्री वुद्धदेव भट्टाचार्यको लहलहैमा केन्द्रका गृह मन्त्री प्रणव मुखर्जीको पश्चिम वंगालवाट छुटाएर गोर्खाल्याण्ड दिन नसक्ने अभिव्यक्तिले त झन आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । भारत जस्तो स्वतन्त्र गणतान्त्रीक मुलुकको वर्तमान सरकारमा वस्ने केन्द्रिय मन्त्रीले यस्तो जनहित विपरित वक्तव्य दिनुले भारतको प्रजातन्त्रमाथि ठाडो उपहास गरेको छ । विहार प्रदेशवाट छुटाएर झारखण्ड प्रदेश वनाउन मिल्ने, सिक्किम निलेर एउटा प्रदेश वनाउन मिल्ने तर लाखौं नेपाली भाषीहरुको निम्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वाधिन व्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याउने प्रगतिशील मागलाई के कारणले असान्दर्भिक ठान्ने - पश्चिम वंगालवाट छुटेर गोर्खाल्याण्ड मात्र हुने हो, गोर्खाल्याण्ड वन्दा पाकिस्तान या नेपालको हिस्सा त पक्कै वन्दैन । गोर्खाल्याण्ड पनि आखिर केन्द्र सरकार भारतकै राष्ट्रिय नितिमा रहने हो । गोर्खाल्याण्ड छुट्टै दिन मिल्दैन भन्नुको यथार्थ नेपाली मूलका भारतीय जनताहरुमाथि थोपरिएको अपहेलना र पक्षपाती नितिको द्योतक सिवाय केहि हुन सक्तैन । भारत केन्द्र सरकारको यस्तो असन्तुलित र हेपाहा अनि पक्षपाती नितिको भण्डाफोर गर्न विश्व मानव समुदायको वीचमा वर्तमानको विद्यमान गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आवाजलाई प्रत्येक नेपालीले संसारभर पहल गर्न आवश्यक छ । तसर्थ हामीले पनि यो आन्दोनलमा ऐक्यवद्धता जनाउन सक्नु पर्दछ । हंगकंगका नेपाली संघ संस्थाहरुले पनि यो आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गर्नु पर्दछ । नेपाली भाषिहरु संसारका जुनसुकै कुनामा वांचेपनि सवैको शरिरमा एउटै रगत वगीरहेको हुन्छ, सवैको दिलमा सगरमाथा हासिरहेकै हुन्छ । भारतको थिचोमिचो र सदियौं प्रशासकिय अन्यायमा परेका गोर्खाल्याण्डका हाम्रा आप्रवासि नेपाली दाजु भाईदिदी वहिनीहरुको आन्दोलनले चरमचुलि पार गरोस भन्ने शुभकामना सहित ऐक्यवद्धताको दरिलो अभिवादन सहित लवर दलपचन वस्ती कालिम्पोड.का काका अभय कोयू राईलाई संघर्षको मोर्चामा जुटिरहन तलको हरफले पे्ररणा देओस् । 
नेपाली रगत नेपाली मन नेपाली ढुकढुकी 
ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल फरिया पटुकी 
गोर्खाल्याण्ड पक्कै वन्दैछ अव उठ हे साथी 
संघर्ष चर्काउं हिमालै उठाउँ

वर्त्तमान राजनैतिक परिवेश: मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुराहरू


Home


वर्त्तमान राजनैतिक परिवेश: मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुराहरू


मनोज वोगटी
कालेबुङ, 9 मार्चः सेटअपमाथि कुरा भएन भने मोर्चाले वार्तामा सहभागिता नजनाउने कुरा अघि आइसकेको छ। यसको सोझो अर्थ भनेको मोर्चाले अन्तरिमको निम्ति केन्द्रलाई पठाएको प्रस्तावमाथि कुरा हुँदैन भने वार्तामा नबस्ने हो। अथवा गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि ठूलो कुरा भनेको अन्तरिम सेटअप नै हो। लगभग मोर्चाले भनिसकेको छ,अन्तरिम सेटअपद्वारा नै गोर्खाल्याण्ड पुगिन्छ। आशा गुरूङले एक कदमपछि पर्दा गोर्खाल्याण्ड पुग्ने कुरा पनि अन्तरिम व्यवस्थालाई नै लक्ष्य गरेर भनेकी हुन्‌। 
केही दिन यतादेखि मोर्चाबाट आएको टिप्पणीहरू हेरौं-
अन्तरिम सेटअप राज्य कै बराबरको छ-रोशन गिरी।
अन्तरिम सेटअप विधानसभा चुनाउसम्मको निम्ति हो-डा. हर्कबहादुर छेत्री।
प्रधानमन्त्री, गृहसचिव अनि बङ्गालको मुख्यमन्त्री वार्तामा नबसे म पनि बस्दिन-विमल गुरूङ।
सेटअपमाथि कुरा नभए वार्ता गर्नेछैनौं-विमल गुरूङ।
मास प्रोटेष्ट भए सेटअप फिर्ता लिन्छौं-डा.हर्कबहादुर छेत्री।
सेटअपमा जनताको हितलाई ध्यानमा राखेको छु-विमल गुरूङ।
गोजमुमोको लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड हो ल्याएर नै छाड्नेछौं-विमल गुरूङ।

हिजो एक स्थानीय च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै मोर्चा प्रवक्ता डा.छेत्रीले केन्द्रको असुविधा रहेकोले मोर्चाले 2011सम्मको निम्ति अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति रिपोर्ट पठाएको बताए। एक दैनिकसितको कुराकानीमा उनले जनबिरोध भए सेटअप फिर्तालिने पनि जनाए। मोर्चाका टिप्पणीहरू एकार्कामा विरोधाभाषपूर्ण देखिएपनि सबै टिप्पणीहरूलाई हेर्दा मोर्चाले राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति अनुसार अहिले राज्य गठनको निम्ति निर्णय हुने वातावरण नरहेको कुरालाई महत्व दिएको बुझिएको छ। केन्द्रले अहिले(एकदुइ वर्ष)स-साना राज्य निर्माणको निम्ति कुनै पहल गर्ने स्थिति छैन। गोर्खाल्याण्ड भन्दा पनि बलियोगरी तेलङ्गनाको कुरा चर्किएर गएको भए पनि यसलाई पनि केन्द्रले तन्काएर लगिरहेको छ। यसैकारण अहिलेलाई अन्तरिम व्यवस्था पहाड़को विकासको निम्ति स्वीकार्दै अनि यसको मियाद सकिएपछि केन्द्रलाई राज्य गठनको निम्ति दवाब दिने मोर्चाले लक्ष्य राखेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर गोर्खालिगले यो अन्तरिम परिषदलाई नै चुड़ान्त अनि गोर्खाल्याण्डको विकल्प बताएको छ। अन्तरिम व्यवस्था राज्य कै बराबर क्षमताको भनिएको, केवल 2011सम्मको निम्ति मात्र भनिएकाले यसको कारण अनि वास्तविकता खोज्नेहरूले मोर्चामाथि शङ्‌का गर्दै अनुमानहरू लगाइरहेको छ। मोर्चाको अहिलेसम्मको कार्यक्रम अनि राष्ट्रस्तरमा भइरहेको राजनैतिक कसरतलाई हेर्दा अनि जनसहयोग हेर्दा मोर्चाले त्यसता कुनै पनि गलत पहल गर्न सक्तैन,जो दल अनि दलको सङ्‌कल्पलाई नै घातक होस्‌। मोर्चा चहॉंदैन गोर्खाल्याण्ड बाहेक भइरहेको कुनै पनि कुराले जनविश्वास गुमोस्‌। मोर्चालाई पनि थाहा छ अब पनि धोका हुने कार्यपहल भए जनताले छुट दिँदैन। यसकारण मोर्चाले पहाड़, तराई अनि डुवर्सको जनताको विश्वास जित्दै मुद्दा सपलताको निम्ति कार्यशैली अप्नाउनु पर्छ। तर अहिले अन्योलस्थिति उपार्जन हुनुमा अन्यदलको टिप्पणी भने दायी देखिँदैन। मोर्चाले अन्य दल अनि जनतालाई स्पष्टरूपमा केन्द्रको परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनैतिक वातावरण अनि मुद्दाको निम्ति गरिने कार्यपहलको समय र अवस्थाबारे बताउनु जरूरी देखिएको समीक्षकहरू भन्छन्‌। समीक्षकहरू अनुसार वास्तवमा नै मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टबारे जनतालाई स्पष्ट बताएर पनि वार्ता अघि त्यसको फीडव्याक बोकेर, अन्यदल, सचेत नागरिक अनि जनताको परामर्श लिएर वार्ताको तयारी गरेको हुनु पर्नेे हो। त्यसलाई बहाली गर्नअघि नै आमसहमति लिएको हुनु पर्ने हो। मोर्चाले बनाएको प्रस्तावलाई केलाएर ठीक-बेठिक छुट्याउन जरूरी यसकारण छ कि वार्तामा यदि त्यसलाई बहाली गर्ने परिस्थिति भयो भने पनि कतैबाट बिरोध नहोस्‌। राम्रो कुरालाई जसले पनि समर्थन गर्छ। मोर्चालाई पनि गोर्खाहरूको सयवर्षे राजनैतिक गाथा थाहा छ, यसकारण मोर्चाले जनबिरोध हुने कुरालाई प्रथमिकता दिँदैन भन्ने आशा सबै सचेतवर्गले राखेको छ। मुद्दाको निम्ति सुटुक्क अनि गुप्ती भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा मोर्चाको अध्ययन समितिलाई पनि थाहा छ तरै पनि मोर्चाले गुप्तीबारे खुलासा गर्नु अघि जनतालाई सीमित समय दिने, जनताकै मुद्दाको कुरा जनतालाई नै बताउन तारिक घोषणा गर्ने, गुप्ती रिपोर्टभित्र यो छ र त्यो छ भन्ने, सेटअपको कुरा नभए वार्ता नै नगर्ने कुराहरूले नै वास्तवमा मोर्चामाथि सचेतवर्ग अनि सचेत दलहरूले शङ्‌का गर्न कर लागेको पनि समीक्षकहरू भन्छन्‌। सबैलाई थाहा छ पहाड़को कुनै पनि दलले गोर्खाल्याण्डको बिरोध गरेको छैन। वास्तवमा पहाड़का कतिपय दलहरूले आफ्नो कार्यक्रम धरी नगरेर मोर्चालाई सहयोग गरिरहेको छ, यस कारण कि मोर्चा कतैबाट पनि बाधित नहोस्‌। जतिपनि अन्यदलहरूबाट टिप्पणी आइरहेको छ त्यो मोर्चाकै अस्पष्ट कार्यनीति, कार्यशैली अनि कार्यव्यवहारको बिरूद्ध आइरहेको समीक्षकहरू भन्छन्‌। दलहरू चहान्छन्‌कि मोर्चाले नै मुद्दालाई अघि बढ़ाओस्‌तर कार्यशैलीमा पारदर्शीता भने होस्‌। कोही पनि चहॉंदैनन्‌कि मोर्चालाई एउटा भूल लुकाउन हजार भूल गर्न परोस्‌। मोर्चा पारदर्शी भयो भने सबैदल ठेगानमा आइहाल्ने कुरा पनि समीक्षकहरूको छ। क्रामकापाले पनि रिपोर्टले अन्योलता ल्यायो, स्पष्ट गर भनेको हो अनि गोर्खालीगले पनि सहीरूपमा आन्दोलन हुनुपर्छ अनि कतैबाट पनि शङ्‌का गर्ने परिस्थिति नआओस्‌नै भनिरहेको छ। अहिलेसम्म स्पष्ट, बृहत्तर, शक्तिशाली, प्रभावी, सुयोग्य अनि बुद्धिजीवीहरूको जमात मानिएको मोर्चा अहिले आएर गुप्ती रिपोर्टको कारण विवादित्‌बन्नु, यसैको कारण विभिन्न लाञ्छनाको शिकार बन्नु, मोर्चामाथि शङ्‌का गर्ने वातावरण बनिनुमा को दायी छन्‌मोर्चाले बुझ्नु पर्ने कुरा रहेको समीक्षकहरू भन्छन्‌। मोर्चा सचेतवर्गमा पारदर्शी छ भने, जनतामा स्पष्ट छ भने, मोर्चामा इमान्दारिता छ अनि त्यो छर्लङ्ग छ भने मोर्चामाथि औंला उठाउने कुनै दलले पनि नसक्ने अनि बौद्धिक जमातले मोर्चाको कार्यशैलीलाई नै स्वीकृत गरेको अवस्थामा मुद्दालाई असर गर्ने कुनै पनि दलले पहल गरे उसलाई जनताले नै सही बाटोमा ल्याउने पनि समीक्षकहरूको मत देखिएको छ।

मोर्चाको गुप्ती रिपोर्ट खुलासा


Home


मोर्चाको गुप्ती रिपोर्ट खुलासा

गोर्खाल्याण्ड रिजनल अथरिटी वा दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथरिटी


- मनोज वोगटी
कालेबुङ, 15 मार्चः गोजमुमोले सबैको जिज्ञासालाई आज विराम लगायो। डेलोमा एक जनसभा गर्दै भारतको केन्द्रिय सरकारलाई पठाएको गुप्ती रिपोर्टबारे गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले खुलासा गरे। मोर्चाले गुप्ती रिपोर्टद्वारा भारत सरकारसित दोगापापको वैद्यता नष्ट गर्दै त्यसको साटो बहाली गर्ने व्यवस्थाको नाम गोखाल्याण्ड रिजनल अथोरिटी वा त दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथोरिटी रहेको आज स्पष्ट पार्‍यो। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले रिपोर्ट पढ़ेर सबैलाई सुनाए। यस अघि चौथो वार्तामा केन्द्रले लिएर आएको अनि मोर्चाले टेबलमा राख्नै नदिएको प्रस्ताव जो इन्टरलोक्यूटर मार्फत मोर्चालाई पठाइएको थियो त्यसलाई अमर लामाले पढ़ेर सुनाए। केन्द्रले गोर्खाल्याण्ड अटोनोमस अथोरिटी भनेर पठाएको प्रस्तावमा बहाली गरिने व्यवस्था राज्यको अधिनस्थ रहने भएको अनि 55 वटा विभागीय क्षमता मात्र प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको जसले प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रका जनताको आकांक्षा पूर्ण नहुने भएपछि मोर्चाले आफै तयार पारेर रिपोर्ट पठाइएको यसै जनसभाद्वारा मोर्चाले स्पष्ट पार्‍यो। अमर लामाद्वारा पठन गरिएको केन्द्रले पठाएको प्रस्तावमा व्यवस्था बङ्गाल अधिनस्थ रहने उल्लेख गरिएको छ भने मोर्चाले पठाएको प्रस्तावमा माग गरिएका कुनै पनि अधिकार बङ्गाल अधिनस्थ छैन। केन्द्रले 54 वटा विभाग दिएको छ भने मोर्चाले 102 वटा अधिक क्षमताशील अधिकार मागेको छ। मोर्चाले पठाएको रिपोर्टद्वारा दाबी गरिएको प्रस्तावको अवधि 31 दिसम्बर 2011 सम्म मात्र रहेको छ। केन्द्रको गोर्खाल्याण्ड अटोनोमस अथोरिटीमा 20 सदस्य रहने जसमा 15 जनालाई राजनैतिक दलहरूले चयन गर्ने अनि 5 जनालाई राज्यपालले मनोनित गर्ने बताइएको छ भने मोर्चाले पठाएको रिपोर्टमा 55 सदस्यीय क्षेत्रीय पर्षद् रहने जसमा स्पीकर अनि डेपुटी स्पीकर समेत रहने, 55 सदस्यलाई भारतको चुनाउ आयोगद्वारा सम्पन्न गराउने वयस्क चुनाउद्वारा नै निर्वाचित हुने उल्लेख छ। पर्षद्ले एकजना चीफ निर्वाचित गर्नेछ अनि कार्यकारी समितिलाई चीफले अध्यक्षता गर्नेछन्‌। केन्द्रको प्रस्तावमा गृह अनि न्यायिक विभागीय जस्ता महत्त्वपूर्ण विभागहरू उल्लेख छैन भने मोर्चाको प्रस्तावमा भने यी विभागहरू सम्मिलित गरिएको छ जसमा गोर्खाल्याण्ड रिजनल अथोरिटी अथवा दार्जीलिङ-डुवर्स रिजनल अथोरिटीले कानून लागू गराइने सम्बन्धमा राज्यको अनुमोदन अनि कुनै पनि सहमति नपर्ने माग राखेको छ। अथोरिटीको कोष बाहेक पनि विशेष प्रारम्भिक सहयोगको निम्ति 2 हजार करोड़ रुपियॉं पॉंच वर्षको निम्ति दाबी गरिएको छ। केवल अन्तरिम व्यवस्थाको निम्ति मात्र रहेको मोर्चाको प्रस्तावले गोर्खाल्याण्डको मागलाई बाधित नगर्ने उल्लेख गरिएको प्रस्तावमा सम्पूर्ण गोर्खा भाषीहरूलाई अनुसूचित जनजाति घोषणा गरिनुपर्छ भन्दै जसको निम्ति मोर्चाले ट्राइबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटको स्थापनाको प्रस्ताव पनि राखेको छ। मोर्चाले दाबी गरेको प्रस्ताव बहाली गर्दा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भने त्यो पनि गरिनुपर्ने दाबी गरिएको छ भने प्रस्तावमा बङ्गालको कानून नमानिने तर लोकसभाको कानून भने मान्य हुने पनि उल्लेख छ। मोर्चाले दाबी गरेको 102 वटा विषयहरूमाथि सदन, कार्यकारी अनि न्यायिक नियन्त्रण रहने, प्रस्तावित क्षेत्रमा आफ्नै उच्च न्यायालय हुनुपर्ने, सम्पूर्ण योजना, कर, वित्तिय, कोष आवण्टन, सम्पति इत्यादिमा अथोरिटीको पूर्ण वित्तिय अनि नीति निर्धारणको अधिकार रहने, अथोरिटी स्थापनादेखि स्पेशियल ननप्लान कोष केन्द्र सरकारबाट पॉंच वर्षको निम्ति सोझै दिइनुपर्ने, अनुमोदित पञ्चवर्षीय योजनामा आउने प्रत्यक्ष योजना कोष राज्य सरकारको बाटो नभइ अथवा सोझै केन्द्रबाट आउनुपर्ने, भू-राजनैतिक अवस्थालाई ध्यानमा केन्द्र सरकारबाट आउने कोषहरूको प्रत्यक्ष अनि विशेष आवण्टन हुनुपर्ने, भारत वर्षभरि नै उच्च शैक्षिक संस्थानहरूमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूको निर्माणको निम्ति कोष उपलब्ध हुनुपर्ने, अथोरिटीभित्र जति पनि बन्द चियाकमान छन्‌, त्यो खोलिनु पर्ने, जीएलपीलाई सशस्त्र बल अनि प्यारा मिलिटेरीमा लिनुपर्र्नेे, एडभोकेट जेनेरलको कार्यालय हुनुपर्ने, पञ्चायत र नगरपालिकाहरूमा पूर्ण लेजिसलेटिभ अनि प्रशासनिक अधिकार रहने, लोकसेवा आयोग अनि नियुक्तिको पूर्ण अधिकार हुनुपर्ने, व्यापार वाणिज्यमा क्षेत्रीय प्रतिबन्धहरू थोप्ने क्षमता हुनुपर्ने तर संविधानले तय गरेको सीमालाई पालना गरिने, बङ्गालले जलविद्युत, व्यापार अनि उद्योगहरू जस्ताबाट ेप्राप्त गर्ने क्षेत्रीय लाभहरूको आवण्टन हुनुपर्ने, अबोप्रान्त क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्रीय राष्ट्रिय राजमार्ग जति छन्‌त्यसको निर्माण र रखरखाउको जिम्मा सीमा सड़क सङ्गठनलाई दिइनुपर्ने, सुकुना, सेभोक, मालबजार, बीरपाड़ा र कालचिनीमा रेलवेको ब्रोडगेज स्टेशन राखिनुपर्ने, शैक्षिक, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण अनि आपदा प्रबन्धन, रोजगार उत्पादन, ग्रामीण अनि शहर निर्माण आदिको निम्ति अझ बेसी अनि विशेष एवं प्रत्यक्ष कोष आवण्टन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको मोर्चाको प्रस्तावनामा आवश्यक सम्पूर्ण अधिकारहरूको दाबी गर्दै 102 सूत्री विषयहरूको उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक पनि 2007 देखि अन्तरिम अथोरिटी बहाली नभइञ्जेल जति पनि करहरू जस्तै बिजुली, टेलिफोन तथा अन्य करहरू छन्‌त्यसलाई माफी गरिनुपर्ने अनि आन्दोलनको समयमा दार्जीलिङ जिल्ला अनि डुवर्समा दर्ता गरिएको अपराधमूलक मुद्दाहरूलाई फिर्ता गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

Chargesheet on Bimal Gurung and Pawan Chamling


Home


Chargesheet on Bimal Gurung and Pawan Chamling


Why Charge Sheet?
Chargesheet is a collection of facts after recording the statements of the witnesses and other material available during the course of investigation by the police under part II G.D or 161 CrPC. Police can even file additional Chargesheet under section 173 (8) CrPC. But in regard of Gorkhaland agitation, we the hill peoples cannot believe in West Bengal Police who turned out to be terrorists in February 8 at Sibsu open firing incident. We again do not have trust in Chief Minister of Sikkim, Mr Pawan Kumar Chamling owing to his all time anti Gorkhaland stand. 
So, with all of our doors are closed to hear our rising voices of discontent, we are submitting this charge sheet to Jana – Adalat (public court).

Name of the accused parties:
1. Mr Pawan Kumar Chamling, Chief Minister of Sikkim
2. Mr Anjan Upadhyaya, State Committee Member of CPI(M), Sikkim and Editor of two daily news paper in Sikkim.
3. Ashok Bhattacharya, Minister, Urban Development and Municipal Affairs, West Bengal.
4. Two unknown member of Gorkha Janamukti Morcha (GJM) excluding Mr Bimal Gurung.
5. Mr Ugen Gyatsho Bhutia, MLA cum Chief Whip, Sikkim Democratic Front (SDF), Sikkim.

What Pawan Chamling thinks on the ongoing Gorkhaland agitation and Mr. Bimal Gurung?
Chief Minister of Sikkim Mr Pawan Kumar Chamling and GJM chief Mr Bimal Gurung has strained relationships in the past on the Gorkhaland related issues:
Mr. Pawan Kumar Chamling slammed the pro-Gorkhaland agitators for carrying out frequent traffic disruption along the National Highway 31A, the sole road link connecting Sikkim with the rest of country. Then Chamling had urged before the centre to intervene in the matter as to ensure the life of dignity and respect for the state peoples - February 7, 2010. He again said that Sikkim has become a vulnerable state and Sikkimese should not be held hostage (to Gorkhaland agitation) anymore. This statement was made on February 10, 2011.
The relationship between the two soured when Mr. O.P. Bhandari, Legal Advisor of Mr. Pawan Chamling filed a case in the Supreme Court in 2008 with the consent of Mr Pawan Kumar Chamling complaining about frequent blockades along NH31A during Morcha-sponsored strikes. This act supported West Bengal Government against Gorkhaland Movement.
Bimal Grung revealed a copy of Nepalese citizenship of Mr. Chamling.
Mr Bimal Gurung at the press meet on 3 March 2010 at Kalimpong revealed a copy of Nepalese citizenship that belongs to Mr Pawan Kumar Chamling. The copy reveals that Mr pawan Kumar Chamling has enlisted his name for the citizenship of Nepal from Jhapa, Budhabare, Nepal dated 2064- 1- 3 (Nepali Calendar).
Even, Mr Pawan Kumar Chamling is not at all serious in placing a bill at Sikkim Legislative Assembly (SLA) for the support of Gorkhaland as per his promises.
Mr Pawan Kumar Chamling was welcomed by GJM supporters while his return to Sikkim from New Delhi in the first week of February 2011 after attending the meeting of internal security. It was rumored that he supported Gorkhaland movement therein at the Delhi meet. But the reality is not that. 
In the meeting of internal security in New Delhi on February 1, 2011, Mr Chamling urged the centre to find a permanent solution of the frequent blockades along NH31A, the only road link between the state and the rest of the country. The meeting was chaired by Prime Minister Mr Manmohan Singh in New Delhi, wherein Chamling said though Sikkim shared international borders with three countries, its security is in stake owing to the Gorkhaland agitation in the neighboring Darjeeling hills of Bengal.
“I seek to reiterate our security concern arising out of a different situation. That as a landlocked state, our only communication link National Highway 31A passes through the neighboring district of Darjeeling in West Bengal. Since 1986, the people of Sikkim continue to bear the brunt of the statehood movement causing huge economic loss besides the acute mental agony that we suffer. The frequent disruption of traffic along NH31A due to the ongoing agitation is a matter of serious concern for us,” said Chamling in his address, a copy of which was released to the media here”, Mr Chamling had said. Due to mis-reporting of the “Himalaya Darpan”, the Gorkhaland supporters were mis-informed and confused.
Mr. Pawan Kumar Chamling has very good relationship with West Bengal Government since 1993.
Mr. Pawan Kumar Chamling wants to damage Mr Bimal Gurung’s political career for all above mentioned reasons but in harmonious environment.

Strategy of CPI (M), West Bengal:
The policy of Communist Party of India-Marxist (CPI-M) is against the smaller states and the state of West Bengal is ruled by CPI-M owing to which WB chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee didn’t entertained the demand for Gorkhaland.
Ruling party of West Bengal Government, CPIM and its frontal organizations like Amra Bangali, Bangla o Bangla Bhasha Bachao Committee etc have been trying to paint Gorkhaland movement with racist color.
CPI(M) always protest the presence of Gorkhaland supporters at Siliguri and Dooars. On May 2, 2008, Bengal Government resented by using CPIM cadres and supporters including their youth wing (DYFI). The CPIM and DYFI stopped GJM supporters from entering Siliguri City and in the melee in Darjeeling More, Champasari areas and other parts of Siliguri, the police resorted to lathi charge and mass arrest of GJM supporters.  None of the CPIM and DYFI supporters were arrested. A number of people were said to have been injured. Situation in Siliguri and Dooars regions remained volatile always owing to the suppression strategy of West Bengal Government.
West Bengal police opened firing on peaceful Gorkhaland agitators and murdered three innocent youths of the Darjeeling and Dooars at Sibsu on February 8, 2011. After the incident of Police open firing on Gandhian movement, West Bengal government painted a defaming color for itself in the national and International scenario.
Today, CPI (M) feels that Gorkhaland is their image saving issue thus wants to close all doors for creation of Gorkhaland. But the Gandhian strategy of Mr. Bimal Gurung has been a main hurdle for West Bengal to raise steps against GJM.
As the Darjeeling hills throb with the demand for statehood in the leadership of Bimal Gurung under democratic ways unlike the violent campaign led by the then Gorkhaland spearhead Subhash Ghising in the 1980s, the West Bengal Government has even started feeling that the real pulse of ongoing movement is not in their good turn.
In the other hand, GJM is not a hurdle for Government of India or for the two National Party BJP and Congress, at the centre. BJP is supporting Gorkhaland movement since long back and Congress is also not totally against the issue. CPI (M) wants to break this line of thinking of the centre and the two major political parties.
The West Bengal Government was supposed to safeguard the democracy but with the aid of police, administration and CPI (M) cadres is trying to suppress democracy but failed to settle down the agitation of Gorkhaland and turned diplomatic after several other methods of suppression.
Now, The Bengal Government wants to indulge GJM in ensuing assembly election of West Bengal in any manner and in any form. Because, CPI (M) knows that the participation of GJM in the election will ruin Bimal Gurung’s party without applying force.
Mr. Ashok Bhattacharya, Minister, Urban Development and Municipal Affairs, West Bengal held a meeting with Mr. Anjan Upadhyaya at Siliguri. Mr. Upadhyaya is right hand of Mr. Bhattacharya and very close with Polit-Bureau of CPI (M) in New Delhi. He is also a state committee member of CPI (M) Sikkim state. The meeting discussed on how to ask support from Mr Pawan Kumar Chamling for the anti Gorkhaland interest keeping the CPI (M) aloof from the scene.

Why in North East Democratic Forum (NEDF)?
At this juncture, the regional parties of the North East have decided to set up common platform called North East Democratic Forum (NEDF) which will be launched at Guwahati, Assam on March 18. SDF is one of the partners in this forum. This forum is totally against the Congress and BJP in the centre. If West Bengal Government tactics succeeds to involve GJM with the NEDF- It will create distance with the centre and the major opposition BJP in centre with the GJM. It will definitely help West Bengal Government in their ‘JATIVADI’ interest.

What is the insight story?
A meeting was held at New Delhi between Mr Anjan Upadhyaya, Mr Pawan Kumar Chamling and two GJM high level leaders and planned another meeting of Mr. Bimal Gurung with Mr. Chamling. In the meeting, Mr Upadhyaya succeeded in convincing GJM leaders. 
Accordingly, Mr Pawan Kumar Chamling invited Mr Bimal Gurung in Sikkim at his official residence Mintokgang. Mr. Gurung was somehow convinced to meet Mr Chamling and thus meeting was attended by GJM delegates in Sikkim, in where Bimal Gurung was unaware of the hidden agenda of the meeting and fraudulent role of Mr Upadhyaya and Mr Chamling. 
In Sikkim, Mr Pawan Kumar Chamling and Mr Anjan Upadhyaya are great opponents, but in fact there is a long term drama between them as to gain political benefits in the state.

Ugyen Gyatsho Bhutia and his role:
Mr. UG Bhutia was present in the meeting of March 2, 2011 at Mintokgang, and took responsibility to manage/carry fund for GJM for ensuring their participation in the upcoming Assembly Election in West Bengal. The amount was fixed Rs. 5 crores from CM, Sikkim. Mr. Chamling is well aware that his granted amount of five crores can ruin his long term enemy, GJM. Mr Pawan Kumar Chamling also wants to involve GJM with NEDF as per the idea generated by Mr Anjan Upadhyaya and Mr Ashok Bhattacharya.

Gorkhaland supporters in form of sandwich: 
If the joint agenda of SDF and CPI (M) to derail GJM from Gorkhaland movement as per this Chargesheet succeeds, the movement for Gorkhaland will come to a standstill for a long tenure and the supporters will find themselves as a sandwich for the third time.

Conclusion:
For GJM
a. GJM will face immense setbacks if the party contests in WB assembly election in any manner.
b. GJM will certainly loss faith of major political parties in center if it joins hands with NEDF.
c. GJM will collapse if a sense of mistrust among the party leaders develops. Forget about past and reignite jointly with utter loyalty and dedication towards the separate statehood demand. 
For SDF
Don’t act panic on this report and pass a bill in Sikkim Legislative Assembly in support of Gorkhaland in order to clear all doubts and to ensure good relation among all hill people.
For Mr. Anjan Upadhyaya
Your birth took place in Gorkha family. Don’t overlook the truth and act positive for your future generation. Leave CPI (M) if possible.
For CPI (M)
Abide by the party’s principal. Don’t forget ‘JATIKO AATMA NIRNAYKO ADHIKAR’. Do best for Bengalis people in Bengal but don’t disturb other race and creed and Constitutional-Democratic rights of citizen.
For Media
Be sincere in Journalistic ethics and report on fact.

In the court of public:
We place this Chargesheet in the hand of Public of Darjeeling, Tarai and Dooars to conceive the idea to save Gorkhaland movement. Long live the Gorkhaland. Jai Gorkha, Jai Gorkhaland. 
Gorkhaland is not based on Communal thought of one ethnic group. Gorkha is not a race. It’s a way of life. In Darjeeling Hill, even Bengali are included in Gorkhas. Everybody speaks Nepali language. So language is our common thread and Gorkhaland is based on Linguistic foot.

Update on Chargesheet...
पवन चामलिंगले उगेन ग्यात्सोको माध्यमबाट विमल गुरुङलाई चुनाव लड्नु पाँच होइन सात करोड दियो| यसरी गोर्खाल्यान्डको पवित्र आन्दोलन विधान सभा चुनावको अपवित्र दलदलमा भासिन पुग्यो| गोर्खाल्याण्ड रेजुलेशन ल्याएर यसले नाटक गरयो| विमल गुरुङ बिगार्नु दिएको वचन पुरा गर्नु  गोर्खाल्याण्ड रेजुलेशन ल्याएको हो|
 नत्रभने २००३ मा नै गोर्खाल्याण्ड प्रस्ताव सिक्किम विधानसभामा ल्याउँछु भन्ने मुख्यमन्त्रीले किन अहिलेसम्म पर्खेर बसेको थिए? किन बंगालको चुनावको मुखमा यो प्रस्ताव ल्याएको? विधान सभामा बील ल्याउन नसक्नुको कारण के हो? प्रस्तावमा बन्दको उत्पीडनबाट बाँच्न प्रस्ताव ल्याएको भनेर किन गोर्खाल्यान्डको महत्वलाई कम गरिएको छ? के बन्दबाट मुक्ति दिन्छौं भनेर केन्द्रले भन्यो भने गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले फिर्ता लिने? दार्जिलिंग पहाड, डूअर्स अनि तराई एकसमय इतिहासमा सिक्किमको अभिन्न अंग भएको नाताले अनि बंगालले पनि त्यसलाई १९८६ मा श्वेत पत्र जारी गरेर स्वीकार गरेको हुनाले त्यस अधिकारमा सिक्किमले बील ल्याउन सक्ने थियो| तर प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डमा घरि-घरि हुने बन्दको प्रकोपबाट बाँच्न मात्र प्रस्ताव ल्याएको भन्दा यो प्रस्ताव गोर्खाल्याण्ड प्रेमीहरुको निम्ति उपहार हो की हार मात्रै हो? डुअर्समा तीन जना शहिद हुँदा गोर्खाल्याण्ड सपोर्ट फोरमलाई बोल्ने ठाउँ नदिने पवन चामलिंगले दिएको विधान सभा प्रस्ताव कुन स्वार्थमा र कुन भाषामा छ भनेर खोतल्ने समय आएको छ| गोर्खाल्याण्डको निम्ति गोजमुमोले भारतव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाउँदा सिक्किमको राजधानी गान्तोकमा टाइटानिकपार्कमा हस्ताक्षर अभियानको उक्त पोस्टरलाई लात्तीले हिर्काउँदै उठाउनु लाउने यै चामलिंग हो| दार्जीलिंगबाट भागेको गोरामुमो काउन्सिलर रोशन राइलाई पूर्व मन्त्री के एन राईको माध्यमबाट बोलाएर विमल गुरुंगको विरोधमा काम गर्नु १० लाख दिने यै चामलिंग हो| तर गान्धीको नक्शामा विमलले यो कुरा बिर्सिएको छ| बंगाल विधानसभा चुनावको निम्ति गान्धीको नक्शा भएको सात करोड रुपियाँ चामलिंगबाट थापेर बंगाल कै दासत्व भएको विधानसभा चुनाव लड्ने नोटमा अंकित गान्धीवादी विमल आन्दोलनलाई चिनेर गान्धीको नक्शा दिने चामलिंगको कुटनीति अब दार्जिलिंगले बुझेको छ|

Tuesday, May 10, 2011

सेटअप होइन यो अर्को धोका हो-दावा शेर्पा


Home


सेटअप होइन यो अर्को धोका हो-दावा शेर्पा

 

कालेबुङ, 27 मार्चः भाजपा राज्य कमिटीका सचिव दावा शेर्पा भाजपाको कार्यक्रम तयार पार्न आज कालेबुङ आइपुगेका थिए। उनले गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड मुद्दा छोड़ेर अन्तरिमतिर लागेकोले जनतालाई फेरि धोकाबाट बचाउन भाजपा आन्दोलन गर्न अघि आएको आज पत्रकारहरूलाई बताए। सबै दलहरूको सहमति अनि सामुहिक निर्णय अनुसार भाजपाले उप्रान्त आन्दोलन अघि बढ़ाउने जनाउँदै उनले भने-अन्तरिम सेटअप अर्को धोका हो। हामी धोका हुन दिनेछैनौं। भाजपाले आन्दोलन अघि बढ़ाएर लैजान केन्द्रिय समितिलाई भाजपा जिल्ला कमिटीले प्रस्ताव पठाइसकेको जनाउँदै एक प्रश्नको उत्तरमा उनले भने-मोर्चाले क्षेत्रीय स्तरमा काम गर्दैथ्यो। भाजपाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति सहयोग गरेको थियो तर मोर्चा गोर्खाल्याण्ड छोड़ेर सेटअपमा लाग्यो। जनता सेटअपको निम्ति होइन गोर्खाल्याण्डको निम्ति आएको हो। तर जनतालाई धोका हुन गइरहेको छ, त्यो हामी गर्न दिनेछैनौं। मोर्चामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले 2011 सम्म भनिएको अन्तरिम 2011 पछि के हुन्छ? भन्ने कुरा स्पष्ट नरहेको बताउँदै भने-मोर्चाले भनोस्‌2012 मा गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भनेर कसैले भनेको छ भने खुलासा गरोस्‌, भाजपाले आन्दोलन यहीं थन्काउँछ। नत्र दुइवटै कुरा स्पष्ट छ 2011 देखि कि त दागोपापतिरै फर्किनु पर्‍यो कि त फेरि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो।

उनले भाजपाले आन्दोलन गर्ने कुरा दावा शेर्पाको व्यक्तिगत निर्णय नरहेर जिल्ला कमिटीले प्रस्ताव ल्याएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको अनि शीघ्र नै कार्यक्रमहरू अघि ल्याउने बताए। उनले मोर्चाप्रति कटाक्ष गर्दै जनताले बजेट र विभागको निम्ति आन्दोलन गरेको हो? भन्ने प्रश्न उठाउँदै भाजपाले केवल गोर्खाल्याण्डको निम्ति सहयोग गरेको तर कुरा सेटअपको आयो यसको निम्ति भाजपाले सहयोग नगर्ने बताउँदै भने-अन्तरिम भनेको हाफपेन्ट लाउने नोकरलाई टाइ लाउने नोकर बनाएको जस्तो हो तर नोकर त नोकरै हो। हामी बङ्गालबाट उन्मुक्तिको कुरा गर्दैछौं। चिह्नारीको कुरा गर्दैछौं। 120-25 वटै विभाग होस्‌तर बस्नु त बङ्गालमै हो। हामी त्यो मान्दैनौं।

मोर्चाले पहाड़ तराईमा हुँदै नहुने कपास, जुट बन्दरगाहको कुरा गरेको तर सिन्कोना र चियाको भने उल्लेखै नगरेको बताउँदै मोर्चाको रिपोर्टमाथि भाजपाको विश्वास नै नरहेको बताए। खासमा, जनतालाई धोका हुँदैछ। मोर्चा बङ्गालको चङ्गुलमा फँसिसक्यो। बङ्गालले मोर्चाको घॉंटी समातिसकेको छ, अब उम्किने ठाउँ छैन। मोर्चाले जस्तो भाजपाले नोटको गान्धीवाद होइन असल गान्धीवाद देखाउँछ-उनले भने।

विश्लेषण गोर्खाल्याण्ड उपयुक्त र सम्भव प्रस्ताव


Home


विश्लेषण गोर्खाल्याण्ड उपयुक्त र सम्भव प्रस्ताव


http://mygorkhaland.files.wordpress.com/2008/07/mi_59.jpg?w=65&h=82

- डा० महेन्द्र पी लामा
झ्ण्डै २३ वर्षपछि फेरि दार्जीलिङ र डुवर्स क्षेत्रमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन निकै घतलाग्दो रूपमा अघि बढिरहेको छ। यसपालि छुट्टै राज्य ल्याएरै छाड्ने अठोटसहित पहाड र डुवर्सबासी कस्सिएर आन्दोलनमा लागेका छन्। 
गोर्खाल्याण्ड मागका चार वटा पृष्ठभूमि छन्। पहिलो, दार्जीलिङेहरूले अङ्ग्रेज शासनकालमा नै ‘ बङ्गालसँग हाम्रो केही मिल्दैन र सँगै बस्न चाहँदैनौं ‘ भनी माग गरेका थिए। ऐतिहासिक कालमा पनि दार्जीलिङ र डुवर्स इलाका बङ्गालको कदापि थिएन। दोस्रो, स्वतन्त्र भएपछि भाषागत आधारमा भारतमा विभिन्न राज्यहरू बने पनि दार्जीलिङलाई जबर्जस्त रूपमा बङ्गालसँगै राखियो। तर स्वतन्त्र राज्यको माग समय-समयमा उठी नै रह्यो। 
तेस्रो, सन् १९८० को दशकमा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गठन गरिएको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले सशक्त आन्दोलन गरेर गोर्खाल्याण्डको मागलाई राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्‍यो। गोर्खाहरूको भारतीय चिनारीमाथि जोड दिँदै गोरामुमोले पहिलोपटक भारत-नेपालबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। साथै भारतीय सेनामा भारतीय गोर्खाहरूलाई मात्रै सामेल गरिनुपर्ने माग पनि गर्‍यो। केन्द्रमा राजीव गान्धीको कङ्ग्रेस सरकार र बङ्गालमा वामपन्थी सरकारको राजनीतिक लुछाचुँडीबीच दार्जीलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषदको नाममा सुवास घिसिङले छुट्टै राज्यको माग र सपनालाई बिक्री गरे। त्यसपछि आफू सत्तामा बसिरहनको लागि घिसिङले जाति, क्षेत्र र प्रजातन्त्रको नारा मात्रै भजाएनन्, एउटा नयाँ पिँढीको भविष्य नै बर्बाद पारिदिए। 
चौथो, दार्जीलिङका पुराना संस्था र संरचनालाई तहसनहस पारियो। घिसिङको मनपरी विरुद्ध बोल्ने मानिसहरू खुकुरी र गोलीको निशाना बने। धनी दार्जीलिङ रुग्ण र बेसहारामा परिणत भयो। यसैबीच घिसिङले अर्को मुद्दा ल्याए, छैटौँ अनुसूचीमा दार्जीलिङलाई गाभ्ने। छैटां अनुसूचीको कुरा उठाएर उनले गोप्य रूपमा केन्द्र र बङ्गाल सरकारसँग त्रि-पक्षीय सम्झौता गरे। यता दार्जीलिङमा आएर झुटको खेती गरिरहे। तर दार्जीलिङमा छैटौँ अनुसूचीको षडयन्त्र तथा घिसिङको बद्मासी, झुट र सस्तो बठ्याइँको भण्डाफोर गरेर उनको वास्तविकता जनसमक्ष ल्याइयो। अहिले घिसिङ दुम्सी लुके झै लुकेको देख्दा उनको अन्त्य र दार्जीलिङको सुदूर भविष्यको सुरुआत त्यहीँबाट भएको रहेछ भन्ने लाग्छ। १९८० को दशकमा घिसिङले भारतीय गोर्खाहरूको जति ठूलो समर्थन पाए शायद अब त्यसरी कसैले नपाउला। तर एक वर्षयता घिसिङको जति भर्त्सना भएको छ त्यति अब शायदै कुनै भारतीय गोर्खाको होला। 
घिसिङको राजनीतिक अन्त्यसँगै उनको दल गोरामुमोलाई कोलकाताको राइटर्स विल्डिङभित्रको फोहोर हाल्ने थोत्रो बाल्टीमा मिल्काइयो। यता दार्जीलिङमा चाहिँ अर्को राजनीतिक दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)उदायो। हिजो घिसिङसँगै गोरामुमोमा काम गरेका युवाहरूले नेतृत्व गरेको गोजमुमोले घिसिङले जे गर्न सकेनन् त्यो गर्छ भनेर अठोट गरेपछि केही महिनाभित्रै भव्य जनसमर्थन पायो। सिलीगुडी र डुवर्सलाई फेरि गोर्खाल्याण्डभित्र ल्याउँछौँ भनेर गोजमुमो पहाड-मधेशमा ढोल पिट्दैछर गोरामुमोले गरेको अत्याचार दोहोर्‍याउँदैनौँ पनि भन्दैछ। त्यसैले कुनाकुनाका मानिस गोजमुमोको आन्दोलनमा भाग लिँदैछन्। 
घिसिङलाई किन्यो भने गोर्खाल्याण्डको माग खाडलभित्र परिहाल्छ भन्ने बङ्गालले ठानेको थियो। घिसिङलाई फोहोर थाङ्नामा लपेटेपछि पहाडवासीको मस्तिष्कमा कीटाणु पस्छ र गोर्खेहरूको रोदन रमिते डाँडाबाट बाहिर सुनिँदैनभन्ने बङ्गालको सोचाइ ठीकै थियो। तर बङ्गालको गल्ती के थियो भने उसले अङ्ग्रेज उपनिवेशवादको ��”डारभित्र बसेर यस्तो सोच्यो र आफ्नो महल बनायो। पहाडेहरू पनि शिक्षित छन्, गोर्खेहरूले देशविदेश खाइसकेका छन्र उनीहरू आफ्नो हक-अधिकार र भविष्य निर्माणका एक-एक खुड्किला नियालेर बसेका छन् भन्ने कुरा बङ्गालले सोच्न सकेन। 
बङ्गालले मौका नपाएको होइन। देङ सिआ��” पिङ्गले १५ वर्षमै चीनलाई कहाँ पुर्‍याइदिए तर चीनकै खुट्टा पक्रेर हिँड्ने बङ्गालका मार्क्सवादीहरूले चाहिँ २३ वर्षमा दार्जीलिडमा अङ्ग्रेजले बनाइदिएको बाटोको मर्मत पनि गर्न सकेनन्। पहाडी संसाधनमाथि लुट मच्चाउन चाहिँ छोडेनन्। टिष्टा खोला हाम्रो, खोलाले निम्त्याउने पहिरोले ल्याउने विनास पनि हाम्रो तर खोलाबाट उत्पादन गरिएको बिजुली र त्यसले कमाउने धन चाहिँ बङ्गालको अरे। त्यति मात्रै कहाँ हो र, खोलाले बगाएर लगेको ढुङ्गा, बालुवा र रूख ल्याएर फेरि हामीलाई नै बेच्ने अरे। सधैँ यस्तो चाहना राख्ने बङ्गालले दार्जीलिङको विकास किन गर्थ्यो र?
गोजमुमोको आन्दोलन शुरु हुनासाथ कोलकाताको राइटर्स विल्डिङमा फेरि चहलपहल बढेको छ। १९८० को दशकमा राष्ट्र विरोधी र विखण्डनवादी भन्दै दल र नेतालाई सस्तो दाममा किनेर आन्दोलनलाई पन्छाइएको थियो, अब कसरी यसलाई टार्ने? अर्कोतिर उत्तराञ्चल, झ्ारखण्ड र छत्तीसगढ जातिगत आधारमा नै छुट्टै राज्य भइसकेको अवस्थामा गोर्खाल्याण्डलाई कसरी रोक्ने? परिषद गठन भएपछि पनि दार्जीलिङमा केही नगरेको आरोप केन्द्र सरकारमाथि छँदैछ, छेवैको सिक्किममा विकास कहाँ पुगिसक्योडुवर्समा चाहिँ चिया श्रमिकहरू भोकले मरेका रिपोर्टहरू आइरहेका छन्।

गोजमुमोले शुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कानून व्यवस्था कायम गर्ने नाममा दमन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन बङ्गाल सरकार। नन्दीग्राममा जस्तो स्थिति यहाँ छैन। सजिलो तरिकाबाट गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पन्छाउन नसक्ने अवस्था देखेपछि नैतिक शक्ति नभएको बङ्गालको वामपन्थी सरकारले आफूलाई फाइदा हुने गरी अर्को षडयन्त्र रच्यो, गोर्खाल्याण्डलाई पहाड र मधेशबीचको समस्या बनाउने तथा नेपालीभाषी र बङ्गालभाषीबीच लुछाचुँडी देखाउने। पहिलो मुद्दा अन्तर्गत दार्जीलिङेहरूले आफ्नै जिल्लाभित्रको सिलीगुडी समेत माग्न नपाउने अवस्था हुन्छभने दोस्रो मुद्दाअन्तर्गत बङ्गाल र केन्द्रका सम्पूर्ण बङ्गाली जाति र दलहरूलाई एक बनाइराख्न बल पुग्छ। सपना त ठूलै हो, सोचाइ सस्तो भए पनि। 
गोजमुमो र दार्जीलिङका कसैलाई पनि सिलिगुडी र डुवर्समा जनसभा गर्न नदिनु, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका शान्तिमय जुलुसमा लाठी बर्साउनु, नारी मोर्चाले गरेको धर्नामा कठोर शक्ति प्रयोग गर्नु, आमरा बङ्गाली, जनजागरण मञ्च आदि खोलेर मधेशमा बसेका पहाडवासीहरूबीच आतङ्क फैलाउनु, पहाडमा जाने खाद्यान्न रोक्नु, गोजमुमोको पछि विदेशी हात छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्नु सबै बङ्गालका नयाँ रणनीतिहरू हुन्। आन्दोलनलाई धमिल्याउन यस्ता भ्रम अझ् धेरै छरिने छ। 
बङ्गालको रणनीतिलाई भुत्ते बनाउन आन्दोलनकारीहरूले हिंसाबाट टाढै रहेर आवेगमा नआई सोचेर पाइला चाल्नु पर्छ। 
यसपालि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने चार वटा वास्तविकता छन्। पहिलो, बङ्गालले दार्जीलिङ जिल्लाका पहाडी इलाकाहरूलाई त माया मारिसक्यो। ‘ साह्रै गरेछन् भने दार्जीलिङ लैजाउन, सिलिगुडी र डुवर्स चाहिँ अन्तसम्म रोकेर राखौं ‘ भन्ने सोच्दैछ बङ्गाल सरकार। आन्दोलन चर्किंदै गएको खण्डमा छुट्टै राज्य कसैले रोक्न सक्ने छैन। दोस्रो, केन्द्र सरकार पनि यसपालि खुला मनले सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई नियालेर हेर्दैछ। झारखण्ड, उत्तराञ्चल र छत्तीसगढलाई छुट्टै राज्य दिइसकेको अवस्थामा भारतमा सबभन्दा पहिला उठाइएको गोर्खाल्याण्डको माग किन पूरा नगर्ने भन्ने सोचाइमा केन्द्र सरकार पुगिसकेको छ। 
 तेस्रो, सिलीगुडी र डुवर्ससमेतको दार्जीलिङलाई छुट्टै राज्य बनाइएको खण्डमा भारतको उत्तर-पूर्वी क्षेत्रको परिभाषा पूर्ण हुनेछ। सिक्किम र आसाम चाहिँ छुट्टाछुट्टै उत्तर-पूर्वी राज्य, तीसँगै जोडिएका दार्जीलिङ र डुवर्स चाहिँ बङ्गाल अन्तर्गत कसरी हुनसक्छ? उत्तर-पूर्वी परिषद र केन्द्र सरकार यो परिभाषालाई पूर्ण गर्न चाहन्छन् अहिले। यसका लागि दार्जीलिङ र वरिपरिका इलाकालाई छुट्टै राज्य बनाउनुको विकल्प छैन। चौथो, दार्जीलिङका बुद्धिजीवीहरूले मिडिया, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई दार्जीलिङको यो पुरानो मागबारे यथेष्ट रूपमा अवगत गराइसकेका छन्। गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य घोषित गरिनै पर्छ भन्ने पक्षमा जनमत निर्माण गर्न त्यसले ठूलो मद्दत पुर्‍याएको छ। 
गोजमुमोको यो आन्दोलनमा धेरै कमजोरीहरू पनि देखिएका छन्जसलाई ठीकसँग समाधान नगरिएको खण्डमा घिसिङको आन्दोलन जस्तै यो पनि लक्ष्यमा नपुगी छिन्नभिन्न हुनसक्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या आन्दोलनकारी बीच र गोजमुमोमा बौद्धिक जमात र अनुभवको कमी छ। आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि भोक हड्ताल, बन्द र असंलग्न आन्दोलन चलाउनु एउटा पक्ष हो भने बौद्धिक मञ्चहरूमा चित्तबुझदो तर्क गरी बहस चलाउनु अर्को पक्ष। भारतको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा बौद्धिक र तार्किक क्षमताको अत्यन्तै महत्व रहने गरेको छ। नेपाली भाषाले १९९२ मा मात्रै मान्यता पाउनुको कारण पनि त्यही थियो। आन्दोलनसँगै ऐतिहासिक दस्तावेज, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, संवैधानिक र कानूनी अधिकार तथा राजनीतिक र जातीय प्रक्रियालाई खिचेर राजनीतिक दल र नेताहरूबीच प्रभावशाली तर्क र बहस गर्न सक्नु पर्‍यो जुन क्षमता गोजमुमोले अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन। 
आन्दोलनका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक परिपक्वता र अडान पनि गोजमुमोसँग पर्याप्त देखिएको छैन। भावना र आवेशले मात्र आन्दोलनलाई सदैव टेवा दिँदैन। रणनीति, परिस्कृत सोचाइ र दूरदृष्टि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। प्रश्नहरू त अरु पनि छन्, गोजमुमो एक्लै अघि बढ्ने कि सबैलाई समेटेर? प्रजातान्त्रिक मञ्च बनाउने कि व्यक्तिवादी? साँघुरो र व्यक्तिवादी सोचाइले आन्दोलनमा ठेस लाग्छ, बाधा दिन्छ र लक्ष्यदेखि टेडोमेडो मार्ग हिँड्न कर लगाउँछ। 
यसपालि पनि छुट्टै राज्य भएन भने फेरि यस्तो जनसमर्थन पाउन र आन्दोलन छेड्न अरू धेरै वर्ष र दशक लाग्ला। प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा प्रजा नै सर्वमान्य र सर्वज्ञानी हुन्छन्। आज प्रजा छुट्टै राज्य चाहन्छन्। दार्जीलिङका प्रजालाई छुट्टै राज्य दिनु भनेको भारतको संघीय व्यवस्थालाई अझै सङ्गठित र जनप्रिय बनाउनु पनि हो। (साभार: Himalkhabar)