विश्लेषण गोर्खाल्याण्ड उपयुक्त र सम्भव प्रस्ताव

Home

विश्लेषण गोर्खाल्याण्ड उपयुक्त र सम्भव प्रस्ताव

- डा० महेन्द्र पी लामा

झ्ण्डै २३ वर्षपछि फेरि दार्जीलिङ र डुवर्स क्षेत्रमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन निकै घतलाग्दो रूपमा अघि बढिरहेको छ। यसपालि छुट्टै राज्य ल्याएरै छाड्ने अठोटसहित पहाड र डुवर्सबासी कस्सिएर आन्दोलनमा लागेका छन्। 
गोर्खाल्याण्ड मागका चार वटा पृष्ठभूमि छन्। पहिलो, दार्जीलिङेहरूले अङ्ग्रेज शासनकालमा नै ‘ बङ्गालसँग हाम्रो केही मिल्दैन र सँगै बस्न चाहँदैनौं ‘ भनी माग गरेका थिए। ऐतिहासिक कालमा पनि दार्जीलिङ र डुवर्स इलाका बङ्गालको कदापि थिएन। दोस्रो, स्वतन्त्र भएपछि भाषागत आधारमा भारतमा विभिन्न राज्यहरू बने पनि दार्जीलिङलाई जबर्जस्त रूपमा बङ्गालसँगै राखियो। तर स्वतन्त्र राज्यको माग समय-समयमा उठी नै रह्यो। तेस्रो, सन् १९८० को दशकमा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गठन गरिएको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले सशक्त आन्दोलन गरेर गोर्खाल्याण्डको मागलाई राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्‍यो। गोर्खाहरूको भारतीय चिनारीमाथि जोड दिँदै गोरामुमोले पहिलोपटक भारत-नेपालबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। साथै भारतीय सेनामा भारतीय गोर्खाहरूलाई मात्रै सामेल गरिनुपर्ने माग पनि गर्‍यो। केन्द्रमा राजीव गान्धीको कङ्ग्रेस सरकार र बङ्गालमा वामपन्थी सरकारको राजनीतिक लुछाचुँडीबीच दार्जीलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषदको नाममा सुवास घिसिङले छुट्टै राज्यको माग र सपनालाई बिक्री गरे। त्यसपछि आफू सत्तामा बसिरहनको लागि घिसिङले जाति, क्षेत्र र प्रजातन्त्रको नारा मात्रै भजाएनन्, एउटा नयाँ पिँढीको भविष्य नै बर्बाद पारिदिए। 
चौथो, दार्जीलिङका पुराना संस्था र संरचनालाई तहसनहस पारियो। घिसिङको मनपरी विरुद्ध बोल्ने मानिसहरू खुकुरी र गोलीको निशाना बने। धनी दार्जीलिङ रुग्ण र बेसहारामा परिणत भयो। यसैबीच घिसिङले अर्को मुद्दा ल्याए, छैटौँ अनुसूचीमा दार्जीलिङलाई गाभ्ने। छैटां अनुसूचीको कुरा उठाएर उनले गोप्य रूपमा केन्द्र र बङ्गाल सरकारसँग त्रि-पक्षीय सम्झौता गरे। यता दार्जीलिङमा आएर झुटको खेती गरिरहे। तर दार्जीलिङमा छैटौँ अनुसूचीको षडयन्त्र तथा घिसिङको बद्मासी, झुट र सस्तो बठ्याइँको भण्डाफोर गरेर उनको वास्तविकता जनसमक्ष ल्याइयो। अहिले घिसिङ दुम्सी लुके झै लुकेको देख्दा उनको अन्त्य र दार्जीलिङको सुदूर भविष्यको सुरुआत त्यहीँबाट भएको रहेछ भन्ने लाग्छ। १९८० को दशकमा घिसिङले भारतीय गोर्खाहरूको जति ठूलो समर्थन पाए शायद अब त्यसरी कसैले नपाउला। तर एक वर्षयता घिसिङको जति भर्त्सना भएको छ त्यति अब शायदै कुनै भारतीय गोर्खाको होला। 
घिसिङको राजनीतिक अन्त्यसँगै उनको दल गोरामुमोलाई कोलकाताको राइटर्स विल्डिङभित्रको फोहोर हाल्ने थोत्रो बाल्टीमा मिल्काइयो। यता दार्जीलिङमा चाहिँ अर्को राजनीतिक दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)उदायो। हिजो घिसिङसँगै गोरामुमोमा काम गरेका युवाहरूले नेतृत्व गरेको गोजमुमोले घिसिङले जे गर्न सकेनन् त्यो गर्छ भनेर अठोट गरेपछि केही महिनाभित्रै भव्य जनसमर्थन पायो। सिलीगुडी र डुवर्सलाई फेरि गोर्खाल्याण्डभित्र ल्याउँछौँ भनेर गोजमुमो पहाड-मधेशमा ढोल पिट्दैछर गोरामुमोले गरेको अत्याचार दोहोर्‍याउँदैनौँ पनि भन्दैछ। त्यसैले कुनाकुनाका मानिस गोजमुमोको आन्दोलनमा भाग लिँदैछन्। 
घिसिङलाई किन्यो भने गोर्खाल्याण्डको माग खाडलभित्र परिहाल्छ भन्ने बङ्गालले ठानेको थियो। घिसिङलाई फोहोर थाङ्नामा लपेटेपछि पहाडवासीको मस्तिष्कमा कीटाणु पस्छ र गोर्खेहरूको रोदन रमिते डाँडाबाट बाहिर सुनिँदैनभन्ने बङ्गालको सोचाइ ठीकै थियो। तर बङ्गालको गल्ती के थियो भने उसले अङ्ग्रेज उपनिवेशवादको ��”डारभित्र बसेर यस्तो सोच्यो र आफ्नो महल बनायो। पहाडेहरू पनि शिक्षित छन्, गोर्खेहरूले देशविदेश खाइसकेका छन्र उनीहरू आफ्नो हक-अधिकार र भविष्य निर्माणका एक-एक खुड्किला नियालेर बसेका छन् भन्ने कुरा बङ्गालले सोच्न सकेन। 
बङ्गालले मौका नपाएको होइन। देङ सिआ��” पिङ्गले १५ वर्षमै चीनलाई कहाँ पुर्‍याइदिए तर चीनकै खुट्टा पक्रेर हिँड्ने बङ्गालका मार्क्सवादीहरूले चाहिँ २३ वर्षमा दार्जीलिडमा अङ्ग्रेजले बनाइदिएको बाटोको मर्मत पनि गर्न सकेनन्। पहाडी संसाधनमाथि लुट मच्चाउन चाहिँ छोडेनन्। टिष्टा खोला हाम्रो, खोलाले निम्त्याउने पहिरोले ल्याउने विनास पनि हाम्रो तर खोलाबाट उत्पादन गरिएको बिजुली र त्यसले कमाउने धन चाहिँ बङ्गालको अरे। त्यति मात्रै कहाँ हो र, खोलाले बगाएर लगेको ढुङ्गा, बालुवा र रूख ल्याएर फेरि हामीलाई नै बेच्ने अरे। सधैँ यस्तो चाहना राख्ने बङ्गालले दार्जीलिङको विकास किन गर्थ्यो र?
गोजमुमोको आन्दोलन शुरु हुनासाथ कोलकाताको राइटर्स विल्डिङमा फेरि चहलपहल बढेको छ। १९८० को दशकमा राष्ट्र विरोधी र विखण्डनवादी भन्दै दल र नेतालाई सस्तो दाममा किनेर आन्दोलनलाई पन्छाइएको थियो, अब कसरी यसलाई टार्ने? अर्कोतिर उत्तराञ्चल, झ्ारखण्ड र छत्तीसगढ जातिगत आधारमा नै छुट्टै राज्य भइसकेको अवस्थामा गोर्खाल्याण्डलाई कसरी रोक्ने? परिषद गठन भएपछि पनि दार्जीलिङमा केही नगरेको आरोप केन्द्र सरकारमाथि छँदैछ, छेवैको सिक्किममा विकास कहाँ पुगिसक्योडुवर्समा चाहिँ चिया श्रमिकहरू भोकले मरेका रिपोर्टहरू आइरहेका छन्।

गोजमुमोले शुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कानून व्यवस्था कायम गर्ने नाममा दमन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन बङ्गाल सरकार। नन्दीग्राममा जस्तो स्थिति यहाँ छैन। सजिलो तरिकाबाट गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पन्छाउन नसक्ने अवस्था देखेपछि नैतिक शक्ति नभएको बङ्गालको वामपन्थी सरकारले आफूलाई फाइदा हुने गरी अर्को षडयन्त्र रच्यो, गोर्खाल्याण्डलाई पहाड र मधेशबीचको समस्या बनाउने तथा नेपालीभाषी र बङ्गालभाषीबीच लुछाचुँडी देखाउने। पहिलो मुद्दा अन्तर्गत दार्जीलिङेहरूले आफ्नै जिल्लाभित्रको सिलीगुडी समेत माग्न नपाउने अवस्था हुन्छभने दोस्रो मुद्दाअन्तर्गत बङ्गाल र केन्द्रका सम्पूर्ण बङ्गाली जाति र दलहरूलाई एक बनाइराख्न बल पुग्छ। सपना त ठूलै हो, सोचाइ सस्तो भए पनि। 
गोजमुमो र दार्जीलिङका कसैलाई पनि सिलिगुडी र डुवर्समा जनसभा गर्न नदिनु, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका शान्तिमय जुलुसमा लाठी बर्साउनु, नारी मोर्चाले गरेको धर्नामा कठोर शक्ति प्रयोग गर्नु, आमरा बङ्गाली, जनजागरण मञ्च आदि खोलेर मधेशमा बसेका पहाडवासीहरूबीच आतङ्क फैलाउनु, पहाडमा जाने खाद्यान्न रोक्नु, गोजमुमोको पछि विदेशी हात छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्नु सबै बङ्गालका नयाँ रणनीतिहरू हुन्। आन्दोलनलाई धमिल्याउन यस्ता भ्रम अझ् धेरै छरिने छ। 
बङ्गालको रणनीतिलाई भुत्ते बनाउन आन्दोलनकारीहरूले हिंसाबाट टाढै रहेर आवेगमा नआई सोचेर पाइला चाल्नु पर्छ। 
यसपालि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुने चार वटा वास्तविकता छन्। पहिलो, बङ्गालले दार्जीलिङ जिल्लाका पहाडी इलाकाहरूलाई त माया मारिसक्यो। ‘ साह्रै गरेछन् भने दार्जीलिङ लैजाउन, सिलिगुडी र डुवर्स चाहिँ अन्तसम्म रोकेर राखौं ‘ भन्ने सोच्दैछ बङ्गाल सरकार। आन्दोलन चर्किंदै गएको खण्डमा छुट्टै राज्य कसैले रोक्न सक्ने छैन। दोस्रो, केन्द्र सरकार पनि यसपालि खुला मनले सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई नियालेर हेर्दैछ। झारखण्ड, उत्तराञ्चल र छत्तीसगढलाई छुट्टै राज्य दिइसकेको अवस्थामा भारतमा सबभन्दा पहिला उठाइएको गोर्खाल्याण्डको माग किन पूरा नगर्ने भन्ने सोचाइमा केन्द्र सरकार पुगिसकेको छ। 
 तेस्रो, सिलीगुडी र डुवर्ससमेतको दार्जीलिङलाई छुट्टै राज्य बनाइएको खण्डमा भारतको उत्तर-पूर्वी क्षेत्रको परिभाषा पूर्ण हुनेछ। सिक्किम र आसाम चाहिँ छुट्टाछुट्टै उत्तर-पूर्वी राज्य, तीसँगै जोडिएका दार्जीलिङ र डुवर्स चाहिँ बङ्गाल अन्तर्गत कसरी हुनसक्छ? उत्तर-पूर्वी परिषद र केन्द्र सरकार यो परिभाषालाई पूर्ण गर्न चाहन्छन् अहिले। यसका लागि दार्जीलिङ र वरिपरिका इलाकालाई छुट्टै राज्य बनाउनुको विकल्प छैन। चौथो, दार्जीलिङका बुद्धिजीवीहरूले मिडिया, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई दार्जीलिङको यो पुरानो मागबारे यथेष्ट रूपमा अवगत गराइसकेका छन्। गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य घोषित गरिनै पर्छ भन्ने पक्षमा जनमत निर्माण गर्न त्यसले ठूलो मद्दत पुर्‍याएको छ। 
गोजमुमोको यो आन्दोलनमा धेरै कमजोरीहरू पनि देखिएका छन्जसलाई ठीकसँग समाधान नगरिएको खण्डमा घिसिङको आन्दोलन जस्तै यो पनि लक्ष्यमा नपुगी छिन्नभिन्न हुनसक्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या आन्दोलनकारी बीच र गोजमुमोमा बौद्धिक जमात र अनुभवको कमी छ। आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि भोक हड्ताल, बन्द र असंलग्न आन्दोलन चलाउनु एउटा पक्ष हो भने बौद्धिक मञ्चहरूमा चित्तबुझदो तर्क गरी बहस चलाउनु अर्को पक्ष। भारतको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा बौद्धिक र तार्किक क्षमताको अत्यन्तै महत्व रहने गरेको छ। नेपाली भाषाले १९९२ मा मात्रै मान्यता पाउनुको कारण पनि त्यही थियो। आन्दोलनसँगै ऐतिहासिक दस्तावेज, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, संवैधानिक र कानूनी अधिकार तथा राजनीतिक र जातीय प्रक्रियालाई खिचेर राजनीतिक दल र नेताहरूबीच प्रभावशाली तर्क र बहस गर्न सक्नु पर्‍यो जुन क्षमता गोजमुमोले अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन। 
आन्दोलनका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक परिपक्वता र अडान पनि गोजमुमोसँग पर्याप्त देखिएको छैन। भावना र आवेशले मात्र आन्दोलनलाई सदैव टेवा दिँदैन। रणनीति, परिस्कृत सोचाइ र दूरदृष्टि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। प्रश्नहरू त अरु पनि छन्, गोजमुमो एक्लै अघि बढ्ने कि सबैलाई समेटेर? प्रजातान्त्रिक मञ्च बनाउने कि व्यक्तिवादी? साँघुरो र व्यक्तिवादी सोचाइले आन्दोलनमा ठेस लाग्छ, बाधा दिन्छ र लक्ष्यदेखि टेडोमेडो मार्ग हिँड्न कर लगाउँछ। 
यसपालि पनि छुट्टै राज्य भएन भने फेरि यस्तो जनसमर्थन पाउन र आन्दोलन छेड्न अरू धेरै वर्ष र दशक लाग्ला। प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा प्रजा नै सर्वमान्य र सर्वज्ञानी हुन्छन्। आज प्रजा छुट्टै राज्य चाहन्छन्। दार्जीलिङका प्रजालाई छुट्टै राज्य दिनु भनेको भारतको संघीय व्यवस्थालाई अझै सङ्गठित र जनप्रिय बनाउनु पनि हो। (साभार: Himalkhabar)